संपादकीय अग्रलेख-जनादेशाचा सौदा की लोकशाहीचा विजय? मतदारांच्या मतदानाची हेळसांड थांबवा; ‘वोट वापसी कायदा’वर आता राष्ट्रीय निर्णयाची वेळ आली आहे

«”जनादेश हा सत्तेचा परवाना नाही; तो जनतेने लोकप्रतिनिधींवर ठेवलेला पवित्र विश्वास आहे. त्या विश्वासाशी प्रामाणिक राहणे हीच लोकशाहीची खरी ओळख आहे.”»

लोकशाहीचा खरा राजा कोण? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी कोणत्याही संविधानतज्ज्ञाची गरज नाही. उत्तर एकच आहे—मतदार. कारण मतदार आपल्या एका मतातून सरकार घडवतो, सत्तेचा कौल ठरवतो आणि लोकशाहीला वैधता प्रदान करतो. त्यामुळे जनादेश हा केवळ निवडणुकीचा निकाल नसून जनतेने व्यक्त केलेला सर्वोच्च लोकशाही आदेश आहे.

परंतु आज हाच जनादेश वारंवार चर्चेचा विषय बनत आहे. निवडणुकीत एका पक्षाच्या चिन्हावर जनतेचा विश्वास संपादन करून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी काही काळानंतर दुसऱ्याच पक्षात प्रवेश करतात. त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप, “खोके आणि ओके”च्या घोषणा, राजकीय स्पष्टीकरणे आणि प्रतिवाद यांचा धुरळा उडतो. या आरोपांची सत्यता सक्षम तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेनेच निश्चित करायची आहे. मात्र, या संपूर्ण गदारोळात सर्वाधिक उपेक्षित ठरतो तो मतदाराचा आवाज.

आज प्रत्येक सजग मतदार स्वतःलाच विचारत आहे—मी मतदान नेमके कोणासाठी केले होते? पक्षासाठी, विचारधारेसाठी की व्यक्तीसाठी? जर माझ्या मताने निवडून आलेला प्रतिनिधी माझी संमती न घेता राजकीय भूमिका बदलू शकत असेल, तर माझ्या मताचे मूल्य नेमके काय उरते?

एखादा पक्षबदल अपवाद असू शकतो. परंतु जेव्हा पक्षांतरेच राजकीय संस्कृतीचा भाग बनू लागतात, तेव्हा हा प्रश्न केवळ व्यक्तींचा राहत नाही; तो थेट लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा बनतो. मतदाराने दिलेला जनादेश हा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा वैयक्तिक परवाना नसतो. तो जनतेने विशिष्ट विचारधारा, पक्ष आणि जाहीरनाम्यावर ठेवलेला विश्वास असतो.

प्रत्येक पक्षांतरानंतर “खोके” या शब्दाची चर्चा रंगते. काही जण आरोप करतात, तर काही जण त्यांचे खंडन करतात. या आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आरोप निराधार असतील, तर जनतेची दिशाभूलही थांबली पाहिजे. लोकशाहीत सत्यालाच सर्वोच्च स्थान असते.

याहूनही मोठा प्रश्न आहे तो जनादेशाच्या सन्मानाचा. मतदारांनी मतदान कोणासाठी केले? पक्षासाठी, विचारधारेसाठी की व्यक्तीसाठी? निवडणुकीत एका पक्षाच्या नावाने आणि चिन्हावर मते मागायची, जनतेचा विश्वास संपादन करायचा आणि नंतर दुसऱ्याच पक्षात प्रवेश करायचा, तर त्या जनादेशाचे आणि मतदारांच्या विश्वासाचे काय?

म्हणूनच आज देशासमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा आहे—लोकप्रतिनिधींना पक्ष बदलण्याचा अधिकार असेल, तर मतदारांनाही जनादेशाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार का नसावा?

यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. ‘वोट वापसी कायदा’ किंवा पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेसमोर जाऊन नव्याने जनादेश घेण्याची सक्ती करणाऱ्या घटनात्मक आणि कायदेशीर व्यवस्थेवर देशव्यापी चर्चा झालीच पाहिजे. अशा व्यवस्थेमुळे कोणत्याही पक्षाचा फायदा किंवा तोटा हा मुद्दा राहत नाही; उलट लोकशाही अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जनताकेंद्रित बनते. जनता पुन्हा विश्वास व्यक्त करेल, तर संबंधित प्रतिनिधी नव्या वैधतेने निवडून येईल; अन्यथा अंतिम निर्णय मतदारांचाच असेल.

ही भूमिका कोणत्याही एका पक्षाविरोधातील किंवा एका नेत्याविरोधातील नाही. आज सत्ताधारी, उद्या विरोधक; आज एक पक्ष, उद्या दुसरा पक्ष—कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. लोकशाही व्यक्तींवर नव्हे, तर तत्त्वांवर उभी असते.

आज लोकशाहीसमोर उभा असलेला सर्वात मोठा प्रश्न सत्ता कोणाची हा नाही; तर जनतेच्या विश्वासाचे संरक्षण कोण करणार? कारण जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला, तर निवडणुका राहतील; पण लोकशाहीचा आत्माच हरवेल.

सरकारे बदलतील, पक्ष बदलतील, आघाड्या बदलतील, राजकीय समीकरणे बदलतील; पण मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा अर्थ बदलण्याचा अधिकार फक्त जनतेलाच असला पाहिजे. हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

आज गरज आहे ती घोषणांच्या राजकारणाची नाही, तर उत्तरदायित्वाच्या राजकारणाची; आरोपांच्या धुरळ्याची नाही, तर पारदर्शकतेची; सत्तेच्या अंकगणिताची नाही, तर लोकशाहीच्या नैतिकतेची.

समारोप

लोकशाही केवळ सरकारे घडविण्याचे माध्यम नाही; ती जनतेच्या विश्वासाचे संरक्षण करणारी व्यवस्था आहे. मतदारांचे मत हा व्यवहाराचा विषय नसून राष्ट्राच्या लोकशाही मूल्यांचा पाया आहे. पक्षांतराचा घटनात्मक अधिकार असू शकतो; परंतु जनादेशाचा सन्मान हा लोकशाहीचा अपरिहार्य नैतिक नियम आहे.

आज गरज आहे ती सत्तेच्या राजकारणापेक्षा जनादेशाच्या सन्मानाची, घोषणांपेक्षा उत्तरदायित्वाची आणि पक्षनिष्ठेपेक्षा लोकनिष्ठेची. मतदारांच्या मतदानाची हेळसांड थांबली पाहिजे. जनतेच्या विश्वासाला सर्वोच्च स्थान मिळाले पाहिजे. लोकशाहीत अंतिम शब्द कोणत्याही नेत्याचा, पक्षाचा किंवा सत्तेचा नसतो—तो फक्त आणि फक्त भारताच्या जागरूक मतदाराचा असतो.

जनादेश हा विक्रीचा विषय नाही; तो जनतेने लोकप्रतिनिधींवर ठेवलेला पवित्र विश्वास आहे. त्या विश्वासाशी तडजोड करणारी कोणतीही व्यवस्था लोकशाहीला कमकुवत करते. जनादेशाचा सन्मान हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.

—

संपादकीय संदेश

“लोकशाहीचा खरा प्रहरी केवळ संसद, सरकार किंवा न्यायव्यवस्था नसते; तर जागरूक मतदारही तितकाच महत्त्वाचा असतो. जनतेच्या विश्वासाचा मान राखणारी व्यवस्था हीच सशक्त लोकशाहीची खरी ओळख आहे. जनादेशाचा सन्मान हा कोणत्याही सरकारचा उपकार नसून घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्य आहे.”

ईश्वर विलास ताथवडे -संपादक | जनता प्रभाव

✍️ लेखणी सत्यासाठी…
🛡️ संघर्ष जनहितासाठी…
🇮🇳 वचन लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी…

📞 संपर्क : ९९६७९९९३००

जनता प्रभाव “आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!”

“सत्तेला प्रश्न विचारणे हा आमचा धर्म…सत्य मांडणे हे आमचे कर्तव्य…आणि जनतेच्या विश्वासाचे रक्षण करणे हीच आमची पत्रकारिता.”