राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी ३० सेवा निवास वसाहतींच्या पुनर्विकासाची घोषणा, २३ ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांचा आढावा तसेच विविध शहरी विकास योजनांची माहिती देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ.
२३ ठिकाणी प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात; वारसांना नोकरी, शहरी विकास प्रकल्पांना गती – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई | प्रतिनिधी-:राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली आहे. राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांना सन्मानाचे जीवन, सुरक्षित निवास आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ४६ सेवा निवास वसाहतींपैकी ३० वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून, त्यापैकी २३ ठिकाणी प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात झाली आहे. उर्वरित सात वसाहतींमध्ये रहिवाशांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार स्वेच्छानिवृत्त, सेवानिवृत्त अथवा सेवेत असताना निधन झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये नोकरी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्याबरोबरच सामाजिक सुरक्षिततेलाही बळ मिळणार आहे.महानगरपालिकांवरील वाढत्या कचरा व्यवस्थापनाचा ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, सांडपाणी शुद्धीकरण (एसटीपी) प्रकल्प तसेच घरगुती शौचालयांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत नागरी विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरांची ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून निवड करण्यात आली असून, रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यटन आणि ॲग्रो-लॉजिस्टिक्स पार्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा सर्वंकष विकास वेगाने सुरू आहे.ठाणे शहरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नव्या जलयोजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राखीव खाटांच्या अंमलबजावणीचे विशेष ऑडिट सुरू करण्यात आले असून, शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णांच्या मार्गदर्शनासाठी ‘आरोग्य सेवक’ नियुक्त करण्यात आले असून, आधुनिक वैद्यकीय यंत्रसामग्री उपलब्ध करून आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे.मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मिसिंग लिंक आणि मेट्रो-३ यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वॉर रूम’मधून थेट देखरेख ठेवण्यात येत असून, निश्चित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, ‘नो हॉकर झोन’ निश्चित करणे तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये सातत्याने अतिक्रमणविरोधी मोहिमा राबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.
ठळक मुद्दे
४६ पैकी ३० सेवा निवास वसाहतींचा पुनर्विकास
२३ ठिकाणी प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात
७ वसाहतींमध्ये स्थलांतर प्रक्रिया सुरू
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना महानगरपालिकांमध्ये नोकरी
मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून विकसित होणार
कोस्टल रोड, अटल सेतू, मिसिंग लिंक आणि मेट्रो-३ प्रकल्पांना गती
महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये गरीबांसाठी राखीव खाटांचे विशेष ऑडिट
फेरीवाला धोरण आणि अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला वेग
