अदानी समूहाच्या सहभागातील नवभारत मेगा डेव्हलपर्सच्या पुनर्विकासावर धारावीकरांचे गंभीर सवाल; नोटिसा, घर रिकामे करण्याचे प्रयत्न आणि भाड्याच्या पर्यायावरून चिंता

पुनर्विकासाला विरोध नाही; पण घराच्या जागी घरच मिळाले पाहिजे! आज भाडे मिळेल, उद्या घराचे काय? ‘ना घर, ना घाट’ अशी अवस्था नको!

मुंबई | जनता प्रभाव विशेष प्रतिनिधी

धारावीचा पुनर्विकास झाला पाहिजे, धारावीकरांना आधुनिक आणि सुरक्षित जीवनमान मिळाले पाहिजे, याला विरोध नाही. मात्र पुनर्विकासाच्या नावाखाली पिढ्यान्‌पिढ्या धारावीत वास्तव्यास असलेल्या कष्टकरी आणि बहुजन समाजातील रहिवाशांच्या घरांवर, रोजगारावर, व्यवसायावर आणि सामाजिक अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर हा विकास नेमका कोणासाठी? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कार्यरत नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही महाराष्ट्र शासनाच्या DRP/SRA आणि अदानी समूहाच्या सहभागातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आहे. अधिकृत प्रकल्प माहितीनुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी संबंधित DRP/SRAच्या देखरेखीखाली होते आणि अदानी समूहाचा या SPVमध्ये 80 टक्के हिस्सा आहे.

याच पार्श्वभूमीवर धारावीकरांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो—पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत घर गमावण्याची वेळ आली, तर त्याच्या बदल्यात हक्काचे घर निश्चित मिळणार आहे का?

🔴 सेक्टर ६मध्ये नोटिसा आणि तोडक कारवाईच्या आरोपांनी प्रश्नचिन्ह

मेघवाडी, माटुंगा लेबर कॅम्प, सेक्टर ६ परिसरात पुनर्विकासाच्या नावाखाली रहिवाशांवर दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी घरतोड कारवाईदरम्यान काही कुटुंबांना घरे खाली करण्यास भाग पाडल्याचा, तसेच महिला आणि लहान मुले घरात असतानाही तळमजल्यावर तोडक कारवाई झाल्याचा आरोप आहे.

काही घरांवर नोटिसा चिकटवून त्यांचे फोटो घेण्यात आले आणि त्यानंतर त्या नोटिसा पुन्हा काढण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

या सर्व आरोपांची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव यांनीही कथित तोडक कारवाईचा निषेध केला असून, पुनर्विकासाला विरोध नसला तरी धारावीकरांना उद्ध्वस्त करून पुनर्विकास नको, अशी भूमिका मांडली आहे.

🔴 संग्राम नगर–काळा किल्ल्यातही घर रिकामे करण्याचा प्रश्न

दरम्यान, संग्राम नगर–काळा किल्ला, प्रभाग क्रमांक १८३, सेक्टर ५ परिसरातील रहिवाशांची घरे रिकामी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची चर्चा आहे.

घराच्या जागी घर देण्याऐवजी रहिवाशांना भाडे देण्याचा पर्याय किंवा आश्वासन दिले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र धारावीकरांचा थेट सवाल—

आज भाडे मिळेल; पण उद्याचे काय?

भाडे किती काळ मिळणार?

भाडे देण्याची लेखी आणि कायदेशीर हमी कोण देणार?

पुनर्वसनाचे घर कधी मिळणार?

पुनर्वसनाला विलंब झाला तर भाडे कोण देणार?

आणि घराचा ताबा गेल्यानंतर भाडेही बंद झाले आणि पुनर्वसनाचे घरही मिळाले नाही, तर?

‘ना घर, ना घाट’ अशी अवस्था धारावीकरांची होणार नाही ना?

🏠 घराच्या जागी घरच मिळाले पाहिजे!

धारावीकरांची मागणी स्पष्ट आहे—

घराच्या बदल्यात केवळ भाडे नको; घराच्या जागी हक्काचे घरच मिळाले पाहिजे!

अधिकृत प्रकल्पाच्या माहितीनुसार पात्र निवासी कुटुंबांना धारावी अधिसूचित क्षेत्रात 350 चौ.फुट कार्पेट क्षेत्रफळाचे घर मोफत देण्याची तरतूद नमूद आहे. पात्रता निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या नियमांनुसार सर्वेक्षण आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.

म्हणूनच रहिवाशांच्या मनातील प्रश्न केवळ आश्वासनाचा नाही; पात्रता, पुनर्वसन, घराचा ताबा आणि प्रत्यक्ष पुनर्वसनाची वेळ याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.

आधी पुनर्वसनाची ठोस, लेखी आणि कायदेशीर हमी — मगच घर रिकामे करण्याची प्रक्रिया!

🔴 भाड्याचा पर्याय कायमस्वरूपी घराचा पर्याय ठरू शकतो का?

घर रिकामे केल्यानंतर काही काळ भाडे मिळाले, पण पुनर्वसनाचे घर मिळण्यास विलंब झाला तर रहिवाशांचे भवितव्य काय?

घर गेले तर रोजगाराचे काय?
व्यवसायाचे काय?
मुलांच्या शिक्षणाचे काय?
कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचे काय?

धारावीकरांसाठी घर म्हणजे केवळ चार भिंती नाहीत. त्या घराशी रोजगार, व्यवसाय, कुटुंब, सामाजिक संबंध आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांचे अस्तित्व जोडलेले आहे.

त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत नागरिकांच्या संमतीचा, कायदेशीर अधिकारांचा आणि मानवी सन्मानाचा आदर राखणे आवश्यक आहे.

🔴 अदानी समूह आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्ससमोर धारावीकरांचे प्रश्न

पुनर्विकासाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्ससमोर धारावीकरांचे काही मूलभूत प्रश्न आहेत—

घर रिकामे करण्यापूर्वी पुनर्वसनाची ठोस हमी मिळणार का?

पात्र रहिवाशांना त्यांचे हक्क स्पष्टपणे लेखी स्वरूपात मिळणार का?

पुनर्वसनाच्या घराचा ताबा मिळेपर्यंत भाड्याची स्पष्ट व्यवस्था असेल का?

पुनर्वसनाला विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची?

धारावीकरांचे रोजगार आणि छोटे व्यवसाय सुरक्षित राहणार का?

अधिकृत प्रकल्प माहितीत पुनर्वसनासोबत धारावीतील आर्थिक संधी आणि उपजीविकेला चालना देण्याचा उद्देश नमूद आहे.

मात्र कागदावरील उद्देश आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील अनुभव यामध्ये अंतर राहू नये, हीच धारावीकरांची अपेक्षा आहे.

⚠️ पुनर्विकास हवा; पण धारावीकरांना उजाडून नव्हे!

धारावीचा नियोजनबद्ध, आधुनिक आणि दर्जेदार पुनर्विकास झाला पाहिजे.

पण—

घराच्या बदल्यात घर,
रोजगाराच्या बदल्यात सुरक्षित रोजगाराची संधी,
व्यवसायाच्या बदल्यात व्यवसायाचे संरक्षण,
आणि पुनर्वसनाची कायदेशीर हमी

याशिवाय विकासाची प्रक्रिया पुढे जाऊ नये, अशी धारावीकरांची भूमिका असणे स्वाभाविक आहे.

🔴 जनता प्रभावचा थेट सवाल

धारावीचा पुनर्विकास धारावीकरांसाठीच होणार आहे ना?

नोटिसा येतील…
घर रिकामे करण्याचे प्रयत्न होतील…
भाड्याचे आश्वासन दिले जाईल…

पण—

आज भाडे मिळेल; उद्या काय?

घर गेले आणि भाडेही बंद झाले तर?

पुनर्वसनाचे घर मिळण्यास विलंब झाला तर?

तोंडी आश्वासनाऐवजी कायदेशीर हमी मिळणार का?

आणि सर्वात महत्त्वाचा सवाल—

🏠 घराच्या जागी घरच मिळणार का?

धारावीकरांची मागणी ठाम असली पाहिजे—

“घराच्या जागी घरच मिळाले पाहिजे!”

भाड्याचे आमिष नको; हक्काच्या घराची कायदेशीर हमी हवी!

पुनर्विकास हवा; पण अन्यायकारक विस्थापन नको!

धारावीचा विकास जरूर व्हावा; पण धारावीकरांना उजाडून नव्हे!

घर वाचवा • रोजगार वाचवा • व्यवसाय वाचवा • धारावीकरांचे अस्तित्व वाचवा

जनता प्रभाव न्यूज

“आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!”