मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रामदास आठवले यांची जोरदार मागणी


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रामदास आठवले यांची जोरदार मागणी

गायरान जमिनीवरील २०१० पर्यंतचे अतिक्रमण नियमित करा; रिपब्लिकन पक्षाला महायुतीत न्याय्य प्रतिनिधित्व द्या

मुंबई | गायरान जमिनीवरील १४ एप्रिल १९९० पर्यंतच्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याच्या शासन निर्णयाची व्याप्ती वाढवून १४ एप्रिल २०१० पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित करण्यात यावीत, अशी ठाम मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध राजकीय व सामाजिक मागण्यांसंदर्भात आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.या शिष्टमंडळात रिपब्लिकन पक्ष युवक आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आठवले यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, महायुतीचा प्रमुख आणि विश्वासू घटक पक्ष असूनही रिपब्लिकन पक्षाला अपेक्षित राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे पक्षाला तातडीने एक विधान परिषद (एमएलसी) सदस्यपद, राज्यातील किमान दोन महामंडळांच्या अध्यक्षपदे, विविध महामंडळांवरील सदस्यपदे तसेच राज्यभरातील जिल्हा, तालुका आणि शहरस्तरीय शासकीय समित्यांवर रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात यावी.गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न हा राज्यातील हजारो गोरगरीब, भूमिहीन व वंचित कुटुंबांच्या जीवनाशी निगडित असल्याचे सांगत ना. आठवले यांनी शासनाने या प्रश्नावर मानवतावादी आणि न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी आग्रही मागणी केली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत, रिपब्लिकन पक्षाला विधान परिषद सदस्यपद व महामंडळांच्या अध्यक्षपदांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमितीकरणाबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. १९९० च्या शासन निर्णयातील मुदत वाढवून २०१४ पर्यंतची गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्वासन त्यांनी रामदास आठवले यांना दिले.या बैठकीमुळे गायरानधारक, भूमिहीन आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या अपेक्षा निर्माण झाल्या असून, राज्य सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


81
कृपया वोट करा

जनता प्रभाव न्यूजच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!