जनादेशाचा विश्वास… की सत्तेच्या खुर्चीचा मोह?

🔥 विशेष संपादकीय अग्रलेख | जनता प्रभावपक्ष फुटतात… सत्ता बदलते… पण प्रत्येक वेळी जनतेचाच विश्वास का तुटतो?

काल दुसऱ्यांचे आमदार ‘विचारांचा विजय’… आज आपले गेले तर ‘विश्वासघात’? लोकशाहीचे निकष बदलतात की राजकीय सोय?

मुंबई | संपादकीय

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज पुन्हा एकदा पक्षांतर, फुटाफुटी आणि सत्तासंघर्षाच्या राजकारणाने जोर धरला आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, पत्रकार परिषदांचा धुरळा, घराणेशाहीच्या चर्चा आणि सत्तेच्या गणितांभोवती फिरणारे राजकारण… या सर्व गदारोळात हरवला आहे तो सामान्य मतदाराचा आवाज. ज्यांच्या एका मतामुळे आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी सत्तेच्या शिखरावर पोहोचतात, त्या जनतेच्या अपेक्षांचे काय? ज्यांनी विश्वासाने तुमच्या हातात नेतृत्वाची जबाबदारी दिली, त्या जनतेच्या प्रश्नांना न्याय कधी मिळणार? जनतेने तुम्हाला पक्ष फोडण्यासाठी निवडलेले नाही. जनतेने तुम्हाला विकासासाठी निवडले आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी, बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी, महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्यासाठी, युवकांना संधी निर्माण करण्यासाठी, उद्योग वाढवण्यासाठी, शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तुम्हाला लोकप्रतिनिधी बनवले आहे. मात्र आज विकासाच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेची गणिते मोठी झाली आहेत. जनतेच्या अपेक्षांपेक्षा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत एकमेकांवर राजकीय तोफा डागल्या जातात; पण शेतकरी, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, महागाई, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस चर्चा कमीच दिसते. आज प्रत्येक पक्ष दुसऱ्या पक्षावर लोकप्रतिनिधी फोडल्याचा आरोप करतो. “लोकशाही धोक्यात आली”, “जनादेशाचा अपमान झाला”, “विश्वासघात झाला” अशी भाषा वापरली जाते. पण जनतेलाही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे—आज ज्यांच्या पक्षातील आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक फुटले आहेत, त्यांनी स्वतःच्या राजकीय प्रवासात कधी दुसऱ्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना आपल्या पक्षात घेतले नव्हते का? भारतीय राजकारणाचा इतिहास पाहिला, तर जवळपास प्रत्येक मोठ्या पक्षाने वेगवेगळ्या काळात इतर पक्षांतील लोकप्रतिनिधींना आपल्या पक्षात घेतले आहे. तेव्हा त्याला “विचारांचा विजय”, “जनतेचा पाठिंबा” किंवा “विकासासाठी घेतलेला निर्णय” असे म्हटले गेले. आज स्वतःचे लोकप्रतिनिधी गेले, तर त्याच कृतीला “विश्वासघात” म्हटले जाते.

मग प्रश्न असा आहे—बदलली लोकशाही… की बदलली फक्त राजकीय भूमिका? जर पक्षांतर चुकीचे असेल, तर ते कालही चुकीचे होते आणि आजही चुकीचे आहे. जर ते योग्य असेल, तर त्याचे निकष सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. लोकशाहीत सोयीप्रमाणे बदलणारी तत्त्वे जनतेच्या विश्वासाला तडा देतात. सार्वजनिक चर्चेत आर्थिक प्रलोभने किंवा दबावाचे आरोप वारंवार केले जातात. अशा आरोपांचे सत्य सक्षम तपास, पुरावे आणि न्यायप्रक्रियेतून समोर यायला हवे. कारण लोकशाही घोषणांनी नव्हे, तर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिकतेने मजबूत होते. दरम्यान, सामान्य नागरिकांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. शेतकरी संकटात आहे, युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहे, महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे, महिला सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर आहेत. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकासाची अनेक कामे अजूनही प्रलंबित आहेत. पण सकाळपासून रात्रीपर्यंत सुरू असलेल्या राजकीय आरोपांच्या आवाजात जनतेचा आक्रोश दबला जात आहे… राजकारणाचा इतिहास पाहिला, तर पक्षांतर आणि राजकीय प्रवेश ही काही नवीन बाब नाही. अनेक वेळा दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांचे स्वागत करताना त्याला “विचारांचा विजय”, “विकासासाठी निर्णय” किंवा “जनतेचा पाठिंबा” असे गौरवपूर्ण शब्द वापरले गेले. मात्र आज स्वतःचे लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात गेले, की त्याच घटनेला “जनादेशाचा अपमान”, “लोकशाहीची हत्या” किंवा “विश्वासघात” अशी विशेषणे लावली जातात. मग बदलली लोकशाही… की बदलली फक्त राजकीय सोय? आज ज्यांच्या पक्षातील आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक फुटल्याने आक्रोश होत आहे, त्यांनीही कधी ना कधी दुसऱ्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना आपल्या पक्षात घेतले नव्हते का? जर तेव्हा ते योग्य होते, तर आज ते अयोग्य कसे? आणि जर आज ते चुकीचे आहे, तर कालही ते चुकीचेच होते. लोकशाहीत नैतिकतेचे दोन वेगवेगळे निकष असू शकत नाहीत.

“खोके”, आर्थिक प्रलोभने, दबाव किंवा सत्तेच्या आमिषाचे आरोप वारंवार केले जातात. अशा आरोपांचे सत्य पुराव्यांच्या आधारे तपास यंत्रणांनी आणि न्यायप्रक्रियेतून समोर यायला हवे. केवळ आरोपांची धूळ उडवून जनतेची दिशाभूल करणे किंवा मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. दरम्यान, सामान्य नागरिकांचे प्रश्न मात्र तिथेच उभे आहेत. शेतकरी अजूनही संकटात आहे. बेरोजगार युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे अर्थकारण विस्कळीत केले आहे. महिला सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर आहेत. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग आणि पर्यावरण यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर अपेक्षित वेगाने काम होताना दिसत नाही. पण सकाळपासून रात्रीपर्यंत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा कायम आहे.

जनतेने तुम्हाला राजकीय तमाशा करण्यासाठी निवडून दिलेले नाही; लोकसेवा करण्यासाठी निवडून दिले आहे. तुमच्या भाषणांपेक्षा तुमची कामे मोठी असली पाहिजेत. जनतेला वाद नकोत; विकास हवा आहे. संघर्ष नको; परिणाम हवेत. आश्वासने नव्हेत; कृती हवी आहे.

ही जबाबदारी केवळ सत्ताधाऱ्यांची नाही. विरोधकांनीही जनतेच्या भावनांशी खेळू नये. विधायक विरोध करावा, पण जनहिताच्या कामात अडथळे निर्माण करू नयेत. कारण लोकशाहीत सत्ता आणि विरोधक हे प्रतिस्पर्धी असले, तरी दोघांचीही खरी मालकी जनता आहे.

जनता प्रभावचा थेट सवाल— काल दुसऱ्या पक्षातील लोकप्रतिनिधी तुमच्या पक्षात आले, तेव्हा तो “विचारांचा विजय” होता; आज तुमचे लोकप्रतिनिधी गेले, तर तो “लोकशाहीचा विश्वासघात” कसा? ज्यांच्या मतांवर निवडून आलात, त्या मतदारांना न विचारता पक्ष बदलण्याचा नैतिक अधिकार कोणाला? आणि जर हा निर्णय खरोखरच जनहितासाठी असेल, तर पुन्हा जनतेसमोर जाऊन नव्याने जनादेश मागण्याची तयारी आहे का?

सत्ता येते-जाते… पक्ष बदलतात… चेहरे बदलतात… पण जनतेचा विश्वास हा लोकशाहीचा खरा पाया आहे. तो तुटला, तर कोणतीही सत्ता, कोणताही पक्ष आणि कोणतेही पद त्याची भरपाई करू शकत नाही. म्हणून सत्ताधारी असोत वा विरोधक—जनतेला वादाच्या भोवऱ्यात गुरफटवू नका. जनतेच्या भावनांशी खेळू नका. जनहिताच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्या. कारण पक्षापेक्षा जनता मोठी आहे, सत्तेपेक्षा संविधान मोठे आहे आणि राजकारणापेक्षा जनहित सर्वोच्च आहे.

पक्ष फुटले… सत्ता बदलली… चेहरे बदलले… पण महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या आयुष्यात खरा बदल झाला का? की बदलली फक्त सत्तेची खुर्ची?

✍️ ईश्वर विलास ताथवडे-संपादक – जनता प्रभाव

“आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!”