विजया रहाटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ५ ऑक्टोबरला मुंबईत चर्चासत्र
मुंबई-: राष्ट्रीय महिला आयोग, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या सहकार्याने महिलांशी संबंधित राज्यस्तरीय कायदे व धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी एकदिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे चर्चासत्र ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एस. परशुरामन सभागृह, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, देवनार, मुंबई येथे होणार आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे चर्चासत्र पार पडणार आहे. महिलांशी संबंधित राज्यातील कायदे व धोरणांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, त्रुटी आणि वारंवार प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा आढावा घेऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक शिफारसी तयार करणे हा या चर्चासत्राचा प्रमुख उद्देश आहे. चर्चासत्राच्या पहिल्या सत्रात महिलांचे मालमत्ता हक्क तसेच कृषी जमिनीवरील हक्क या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. या सत्रात अॅड. पुनीत चतुर्वेदी आणि अॅड. रुपाली गोठवाल मार्गदर्शन करणार आहेत. महिलांना मालमत्ता आणि कृषी जमिनीवरील हक्क मिळवताना येणाऱ्या अडचणी, कायद्याची अंमलबजावणी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि संबंधित तक्रारी यावर या सत्रात विचारविनिमय करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या सत्रात ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७ या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. वरिष्ठ जिल्हा न्यायाधीश प्रवीण कुंभोजकर आणि सोनाली कुसुम या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, कायद्याची अंमलबजावणी, तक्रारींचे निराकरण आणि प्रशासकीय पातळीवरील अडचणी यावर या सत्रात चर्चा करण्यात येणार आहे. चर्चासत्रामध्ये तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी व त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच राज्याच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन कायदेशीर सुधारणा, प्रशासकीय उपाययोजना आणि संबंधित यंत्रणांची क्षमता वाढविणे याबाबत आवश्यक शिफारसी तयार करण्यात येणार आहेत. महिलांशी संबंधित कायदे व धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील प्रमुख अडचणींचा आढावा घेऊन त्यावर व्यवहार्य उपाययोजना सुचविणे आणि भविष्यात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक शिफारसी तयार करणे हा या चर्चासत्राचा मुख्य उद्देश आहे.
