वर्षानुवर्षे तक्रारी, फोटो-पुरावे समोर… तरीही कारवाई शून्य? तक्रारदारांना धमक्या व जीवघेण्या हल्ल्यांचे गंभीर आरोप-मुसफिक उर्फ मुस्तकीनवरील आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशी होणार का?

जनता प्रभाव न्यूज | विशेष तपासणी मुंबई : धारावीत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असल्याचे आरोप होत आहेत. दाट लोकवस्ती, अरुंद रस्ते आणि आधीच अपुऱ्या नागरी सुविधांचा सामना करणाऱ्या धारावीत कथित अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू असताना, वर्षानुवर्षे करण्यात आलेल्या तक्रारी, सादर करण्यात आलेले फोटो-पुरावे आणि प्रशासनाचे वारंवार वेधलेले लक्ष यानंतरही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांकडून केला जात आहे. या प्रकरणात आता आणखी गंभीर आरोप समोर येत आहेत. अनधिकृत बांधकामांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या आणि प्रशासनाकडे तक्रारी करणाऱ्या नागरिकांना धमकावणे, दहशत निर्माण करणे तसेच त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले केल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. मुसफिक उर्फ मुस्तकीन याच्याविरोधातही अशा स्वरूपाचे गंभीर आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात येत असल्याने, या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस आणि मनपा प्रशासनाने निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

तक्रारींचा डोंगर… कारवाई मात्र शून्य?

धारावीतील कथित अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात संबंधित विभागाकडे अनेक वर्षांपासून तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांकडून केला जात आहे. तक्रारींसोबत फोटो-पुरावे सादर करूनही अनेक प्रकरणांत ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आहे. जर तक्रारी आणि फोटो-पुरावे प्रशासनाकडे उपलब्ध असतील, तर संबंधित बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी झाली का? नोटिसा बजावण्यात आल्या का? अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली का? कारवाई झाली नसेल तर त्यामागची कारणे काय? आणि तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित का राहिल्या? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

फोटो-पुरावे समोर… तरी प्रशासनाचे मौन का?

धारावीसारख्या अत्यंत दाट लोकवस्तीच्या परिसरात कथित अनधिकृत बांधकामे वाढत असतील, तर हा केवळ बांधकाम नियमांच्या उल्लंघनाचा प्रश्न राहत नाही. आग लागल्यास अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यात अडथळे, आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना बाहेर पडण्यास अडचणी आणि इमारतींच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील धोके निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित बांधकामांची तातडीने पाहणी करून त्यांची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करणे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

तक्रार केली तर धमकी… आवाज उठवला तर कथित जीवघेणा हल्ला?

या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे अनधिकृत बांधकामांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तक्रारदारांना कथित धमक्या आणि जीवघेण्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे आरोप. तक्रार केली तर धमकी? आवाज उठवला तर हल्ला? फोटो-पुरावे दिले तरी कारवाई नाही? मग धारावीत कायद्याचे राज्य आहे की कथित भूमाफियांची दहशत? जर एखादा नागरिक अनधिकृत बांधकामाविरोधात प्रशासनाकडे तक्रार करत असेल, तर त्याच्या जीविताचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण करणे ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे. उलट तक्रारदारालाच धमक्या आणि हल्ल्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर नागरिकांनी अन्यायाविरोधात आवाज उठवायचा तरी कसा, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

मुसफिक उर्फ मुस्तकीनवरील आरोपांची चौकशी होणार का?

या प्रकरणात मुसफिक उर्फ मुस्तकीन याच्याविरोधात तक्रारदारांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. या आरोपांची सत्यता स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पुराव्यांच्या आधारे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तीचा कथित अनधिकृत बांधकामांशी नेमका काय संबंध आहे? तक्रारदारांनी केलेल्या धमकी आणि हल्ल्यांच्या आरोपांबाबत पोलीस तक्रारी किंवा अन्य अधिकृत नोंदी आहेत का? असल्यास त्यावर कोणती कारवाई झाली? तपास कुठपर्यंत पोहोचला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

जी/उत्तर विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या जी/उत्तर विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वर्षानुवर्षे तक्रारी करण्यात आल्या असतील आणि त्यावर अपेक्षित कारवाई झाली नसेल, तर त्या तक्रारींचे पुढे काय झाले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तक्रारी कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्या? संबंधित ठिकाणी पाहणी करण्यात आली का? पंचनामे किंवा अहवाल तयार करण्यात आले का? नोटिसा देण्यात आल्या का? कारवाईचे आदेश दिले असल्यास त्यांची अंमलबजावणी झाली का? आणि झाली नसेल तर जबाबदार कोण? या सर्व बाबींची मनपा मुख्यालयाकडून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

कथित भूमाफियांना अभय कोणाचे?

वर्षानुवर्षे तक्रारी करूनही कारवाई होत नसेल, फोटो-पुरावे उपलब्ध असूनही प्रकरणे प्रलंबित राहत असतील आणि तक्रारदारांना धमक्या व कथित जीवघेण्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कथित अनधिकृत बांधकामांमागे कोणाचे संरक्षण आहे? कारवाईला विलंब का होतो? तक्रारदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का? मुसफिक उर्फ मुस्तकीन याच्यावरील गंभीर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी कधी होणार? आणि सर्वांत मोठा सवाल — धारावीत कायद्याचे राज्य आहे की कथित भूमाफियांचे?

एखाद्याचा जीव गेल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?

तक्रारदारांच्या जीविताला धोका असल्याचे आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना किंवा जीवितहानी झाल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांना आवश्यक संरक्षण देणे, धमकी व हल्ल्यांच्या आरोपांची चौकशी करणे, संबंधित कथित अनधिकृत बांधकामांची पाहणी करणे आणि कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

जनता प्रभाव न्यूजचा मनपा आणि पोलीस प्रशासनाला थेट सवाल!

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या तक्रारींची चौकशी कधी होणार? फोटो-पुरावे उपलब्ध असतानाही कथित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का झाली नाही? मुसफिक उर्फ मुस्तकीन याच्यावरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणार का? तक्रारदारांना कथित धमक्या आणि जीवघेण्या हल्ल्यांच्या आरोपांचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला? तक्रारदारांना पोलीस संरक्षण मिळणार का? तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा कारवाईत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? मनपा मुख्यालय जी/उत्तर विभागाच्या कामकाजाची स्वतंत्र चौकशी करणार का? आणि कथित भूमाफियांना नेमके अभय कोणाचे?

मनपा मुख्यालय आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी

या संपूर्ण प्रकरणाची मनपा मुख्यालय आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर स्वतंत्र, निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी. तक्रारींची नोंद, फोटो-पुरावे, संबंधित बांधकामांची अधिकृत कागदपत्रे, मनपाने केलेली पाहणी, बजावलेल्या नोटिसा आणि आजपर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईचा संपूर्ण अहवाल तपासण्यात यावा. तसेच तक्रारदारांना धमक्या किंवा जीवघेण्या हल्ल्यांचे आरोप असल्यास त्यांचीही स्वतंत्र पोलीस चौकशी करून पुराव्यांच्या आधारे दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. त्याचबरोबर कर्तव्यात कसूर, दुर्लक्ष किंवा कारवाईत अकारण दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

“तक्रारदारांचा आवाज दहशतीने दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर प्रशासनाचे मौन अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण करते!”

जनता प्रभाव न्यूज | विशेष तपासणी “आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!” कायदेशीर टीप : या वृत्तातील मुसफिक उर्फ मुस्तकीन तसेच अन्य व्यक्तींविषयीचे आरोप हे तक्रारदारांनी केलेल्या दाव्यांच्या स्वरूपात मांडण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्ती, मुंबई पोलीस आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची बाजू प्राप्त झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.