विशेष संपादकीय अग्रलेख | जनता प्रभाव-/लेकी सुरक्षित नाहीत… मग महिला सक्षमीकरणाचा जयघोष कशासाठी?
राज्यात आज महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. विविध भागांतून महिला आणि अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. त्याचबरोबर बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, छेडछाड, मानवी तस्करी आणि महिलांवरील वाढते गुन्हे समाजाच्या चिंतेत भर घालत आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही; ही प्रत्येक त्या आईची वेदना आहे, जिची मुलगी घराबाहेर पडली आणि परतली नाही. हा प्रत्येक त्या वडिलांचा आक्रोश आहे, ज्यांना आपल्या लेकीच्या सुरक्षिततेची सतत चिंता सतावत आहे. आणि हा प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाच्या मनातील अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.
घोषणा मोठ्या… पण सुरक्षिततेचे वास्तव काय?
महिला सक्षमीकरण, ‘मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा’, महिला सुरक्षा आणि विविध योजनांच्या घोषणा सातत्याने केल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक महिला आणि मुलींना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत असेल, तर या घोषणांचा खरा उद्देश साध्य होतो का?
महिला सक्षमीकरणाचा पहिला आणि मूलभूत पाया म्हणजे सुरक्षितता. जी मुलगी निर्भयपणे शिक्षण घेऊ शकत नाही, जी महिला सुरक्षितपणे घराबाहेर पडू शकत नाही, त्या समाजात सक्षमीकरणाच्या घोषणांना अर्थ उरत नाही.
बलात्कार आणि अत्याचारांवर कठोर कारवाई कधी? महिलांवरील बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार हे केवळ कायद्याचे प्रश्न नाहीत; ते समाजाच्या संवेदनशीलतेची आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची परीक्षा आहेत.अशा गुन्ह्यांमध्ये जलद तपास, पीडितांना न्याय, दोषींवर कठोर कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आवश्यक आहेत.प्रत्येक घटनेनंतर संताप व्यक्त होतो, निषेध नोंदवला जातो, आश्वासने दिली जातात; मात्र जनतेचा प्रश्न कायम आहे— “परिस्थिती बदलणार कधी?”
बेपत्ता लेकींचा शोध… सरकारची जबाबदारी-राज्यातून बेपत्ता होणाऱ्या महिला आणि मुलींच्या प्रत्येक प्रकरणाकडे संवेदनशीलतेने आणि गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या लेकीचा शोध लागावा, न्याय मिळावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, हीच अपेक्षा आहे.यासाठी प्रभावी तपास यंत्रणा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, विशेष पथके आणि निश्चित कालमर्यादेत कारवाई आवश्यक आहे.१० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन संपणार… शेवटच्या क्षणी तरी निर्णय होणार का?
पावसाळी अधिवेशन १० जुलै रोजी संपत आहे. आता शेवटच्या टप्प्यात तरी महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न सरकार गांभीर्याने घेणार का? केवळ चर्चा आणि आश्वासनांपलीकडे जाऊन ठोस निर्णय घेतले जाणार का?
महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी धोरण, कठोर अंमलबजावणी आणि जलद न्यायव्यवस्थेची अपेक्षा संपूर्ण राज्य करत आहे.
‘लाडकी बहीण’… पण सुरक्षेची हमी कधी?
महिलांसाठी योजना राबवताना त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
प्रत्येक लाडकी बहीण सुरक्षित असेल, तिला सन्मानाने जगता येईल आणि अन्याय झाल्यास तिला त्वरित न्याय मिळेल, तेव्हाच महिला सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ पूर्ण होईल.
आता प्रश्न आहे—पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या क्षणी तरी “लाडके भाऊ” आपल्या “लाडक्या बहिणींच्या” सुरक्षेचा प्रश्न सोडवणार आहेत का? की पुन्हा एकदा आश्वासनांचा पाऊस पडणार?
जनता प्रभावचा थेट सवाल– “घोषणा नकोत… कृती हवी!
योजना नकोत असे नाही… पण आधी प्रत्येक लेक सुरक्षित हवी!
कारण महिला सुरक्षित नसतील, तर महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहतील.”
ईश्वर ताथवडे संपादक – जनता प्रभाव
आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!
