‘विकासा’च्या गप्पा गगनाला… पण गर्भवती आदिवासी माता झोळीतून रुग्णालयाला!
मुंबईच्या वेशीवर माणुसकीची फरफट; रस्ता नसल्याने प्रसूतीसाठी पाच किलोमीटरचा जीवघेणा प्रवास
कोट्यवधींचा आदिवासी विकास निधी जातो कुठे? माता-बालकाचा बळी गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का?
खालापूर | जनता प्रभाव न्यूज नेटवर्क-: ही झोळी नाही… महाराष्ट्राच्या तथाकथित विकासाची निघालेली अंत्ययात्रा आहे! एका बाजूला हजारो कोटींचे महामार्ग, मेट्रो, उड्डाणपूल, स्मार्ट सिटी आणि विकासाच्या जाहिरातींचा झगमगाट सुरू आहे; तर दुसऱ्या बाजूला मुंबईच्या वेशीवर एका गर्भवती आदिवासी महिलेला प्रसूतीसाठी चक्क झोळीतून तब्बल पाच किलोमीटर खडकाळ, काट्याकुट्यांनी भरलेल्या जीवघेण्या वाटेवरून न्यावे लागल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील उंबरणे आदिवासी वाडीतील या घटनेने शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या विकासाच्या दाव्यांवर जळजळीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी तातडीने आरोग्य केंद्रात दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र आदिवासी वाडीपर्यंत पक्का रस्ताच नसल्याने रुग्णवाहिका किंवा अन्य वाहन पोहोचू शकले नाही. अखेर नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी महिलेला झोळीत बसवले आणि दगडधोंडे, काट्याकुटे व खडकाळ वाट पार करत तब्बल पाच किलोमीटरचा जीवघेणा प्रवास केला. जीव मुठीत धरून अखेर या महिलेला चौक येथील आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. झोळीत प्रसूती वेदना सहन करणारी गर्भवती माता… पोटात अजन्मे बाळ… खांद्यावर तिच्या जीवाची जबाबदारी घेऊन चालणारे नातेवाईक… पायाखाली दगडधोंडे आणि समोर जीवघेणी वाट! हे चित्र महाराष्ट्राच्या विकासाचे आहे की वर्षानुवर्षे आदिवासी समाजाकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे? निवडणुका आल्या की नेत्यांच्या गाड्या आदिवासींच्या वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचतात. रस्ते देऊ, पाणी देऊ, आरोग्य सुविधा देऊ, विकास करू, अशा आश्वासनांचा पाऊस पडतो. मग निवडणुका संपल्यानंतर हीच आश्वासने कुठे गायब होतात? मतांसाठी नेते पोहोचू शकतात, तर गर्भवती महिलेसाठी रुग्णवाहिका का पोहोचू शकत नाही?
कागदावर विकास… भाषणात विकास… जाहिरातीत विकास… पण आदिवासींच्या वाडीपर्यंत साधा रस्ता का नाही? आदिवासी विकासासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना जाहीर होतात. निधी मंजूर होतो. बैठका होतात. अहवाल तयार होतात. सरकारी कागदपत्रांवर विकासाची आकडेवारी फुगत जाते. मात्र प्रत्यक्षात एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी झोळीतून पाच किलोमीटर न्यावे लागत असेल, तर कोट्यवधींचा आदिवासी विकास निधी नेमका जातो तरी कुठे? हा प्रश्न विचारणे अपरिहार्य ठरते. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील अनेक आदिवासी वाड्या-वस्त्यांमध्ये रस्ते आणि मूलभूत आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्याचे वास्तव वारंवार समोर येत आहे. गर्भवती महिला, वृद्ध नागरिक आणि गंभीर रुग्णांना उपचारांसाठी आजही झोळी किंवा डोलीचा आधार घ्यावा लागत असेल, तर स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही ही परिस्थिती व्यवस्थेसाठी लाजिरवाणी नाही का?
सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे—वाटेत या गर्भवती महिलेसोबत एखादी दुर्घटना घडली असती तर जबाबदार कोण? महिलेच्या किंवा तिच्या पोटातील अजन्म्या बाळाच्या जीवावर बेतले असते तर जबाबदारी कोण स्वीकारली असती?
ही केवळ एका गर्भवती आदिवासी महिलेची फरफट नाही.ही विकासाच्या पोकळ दाव्यांची फरफट आहे!ही प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेची फरफट आहे!
ही आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांची फरफट आहे! आता चौकशीच्या घोषणा नकोत. आश्वासनांचे गाजर नको. कागदी घोडे नाचवणे नको. उंबरणे आदिवासी वाडीसह परिसरातील रस्ते आणि आरोग्य सुविधांची वस्तुस्थिती तातडीने तपासली पाहिजे. वर्षानुवर्षे मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष का झाले, याची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. माता-बालकाचा बळी गेल्यानंतर श्रद्धांजली वाहण्यापेक्षा आज रस्ता द्या! मृत्यूनंतर मदतीचा धनादेश देण्यापेक्षा आज आरोग्यसेवा द्या! निवडणुकीत आश्वासने देण्यापेक्षा आज आदिवासींना त्यांचा मूलभूत हक्क द्या! आणि हो… शूऽऽऽ… बोलू नका! महाराष्ट्र बदनाम होईल म्हणे!! पण महाराष्ट्राची बदनामी सत्य मांडल्याने होते की गर्भवती आदिवासी मातेला झोळीतून पाच किलोमीटर नेण्याची वेळ आणणाऱ्या व्यवस्थेमुळे?
उत्तर द्या सरकार… उत्तर द्या प्रशासन… आदिवासींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका!
— जनता प्रभाव न्यूज
आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!
