घोणसपूरचा ४.७५५ किमी रस्ता काही महिन्यांतच संकटात; रस्ता उखडला, माती-दगड वाहून आले, झाडे कोसळली; १० वर्षांची देखभाल हमी असताना ही दुर्दशा कशी?
निकृष्ट कामाचा ग्रामस्थांचा आरोप-कंत्राटदारासह गुणवत्ता तपासणाऱ्या यंत्रणेची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
जनता प्रभाव न्यूज नेटवर्क | महाबळेश्वर-: मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्ता झाला… १० वर्षांच्या देखभालीची हमी देण्यात आली… ग्रामस्थांना विकासाचे स्वप्न दाखवण्यात आले… मात्र पहिल्याच पावसाने रस्त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले! कुठे रस्त्याचा पृष्ठभाग उखडलेला, कुठे पाण्याच्या प्रवाहामुळे माती-दगड वाहून आलेले, कुठे रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य, तर कुठे झाडे कोसळून मार्ग अडलेला—महाबळेश्वर तालुक्यातील प्रजमा २६ ते घोणसपूर रस्त्याची छायाचित्रांमधून समोर आलेली अवस्था ग्रामस्थांच्या संतापाला कारणीभूत ठरत आहे.
पहिल्याच पावसात रस्त्याची दाणादाण; मग विकास गेला कुठे? RD-SAT(II)-A-256 या पॅकेजअंतर्गत सुमारे ४.७५५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम १० जानेवारी २०२५ रोजी सुरू करण्यात आले होते. हे काम उदय डी. जाधव कन्स्ट्रक्शन, रत्नप्रभा कन्स्ट्रक्शन व मंगलश्याम कन्स्ट्रक्शन (जे.व्ही.), वाई, जि. सातारा यांच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे. मात्र जुलै २०२६ मधील पावसानंतर समोर आलेली रस्त्याची अवस्था पाहता ग्रामस्थांनी कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रस्त्यावरून पाण्याचे प्रवाह वाहताना दिसत आहेत, अनेक ठिकाणी माती आणि दगड रस्त्यावर आले आहेत, काही भागांत रस्त्याच्या पृष्ठभागाची धूप झाल्याचे दिसते, तर काही ठिकाणी झाडे कोसळल्याने वाहतुकीसमोर अडथळे निर्माण झाले आहेत.
१० वर्षांची हमी फलकावर; रस्ता मात्र पहिल्याच पावसात संकटात! संबंधित कामाच्या नामफलकावर रस्त्यासाठी १० वर्षांची देखभाल व हमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मग पहिल्याच पावसात अशी परिस्थिती निर्माण कशी झाली? रस्त्याच्या बांधकामावेळी पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा अभ्यास करण्यात आला होता का? आवश्यक गटारे, मोऱ्या आणि पाणी निचऱ्याची व्यवस्था पुरेशी होती का? डोंगर उतारावरून वाहून येणारे पाणी, माती आणि दगड रोखण्यासाठी आवश्यक संरक्षक उपाय करण्यात आले होते का? काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून गुणवत्ता तपासली होती का? सरकारी योजनेच्या फलकावर १० वर्षांची हमी लिहिणे पुरेसे नाही; ती हमी प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसली पाहिजे. काही महिन्यांतच रस्त्याच्या अवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतील, तर संबंधित विभागाने तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे.
जनतेचा पैसा खर्च झाला; मग दर्जेदार आणि सुरक्षित रस्ता कुठे? विकासकामांसाठी खर्च होणारा पैसा हा जनतेच्या करातून उभा राहतो. त्यामुळे सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या रस्त्याची अशी अवस्था होत असेल, तर केवळ पावसाला जबाबदार धरून प्रशासनाला हात झटकता येणार नाही. रस्त्याच्या बांधकामात वापरण्यात आलेल्या साहित्याचा दर्जा काय होता? डांबरीकरणाची जाडी निर्धारित निकषांनुसार होती का? पाण्याच्या निचऱ्याची योग्य व्यवस्था करण्यात आली होती का? डोंगराळ भागातील संभाव्य भूस्खलन आणि माती वाहून येण्याचा धोका लक्षात घेऊन संरक्षणात्मक कामे करण्यात आली होती का? कामाची मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता नियंत्रण अहवाल आणि प्रत्यक्ष रस्त्याची स्थिती यामध्ये तफावत आहे का? या सर्व बाबींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तांत्रिक चौकशी झाली पाहिजे.
कंत्राटदाराचे काम तपासणारे अधिकारी कुठे होते? रस्त्याच्या कामात त्रुटी आढळल्यास केवळ कंत्राटदाराला नोटीस बजावून प्रकरण संपवता येणार नाही. कामावर देखरेख ठेवणारे अभियंते कोण? गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी कोणाकडे होती? कामाचे देयक मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी कोणी केली? पूर्णत्वाचा दाखला कोणत्या आधारावर देण्यात आला? जर चौकशीत कामातील त्रुटी किंवा प्रशासकीय हलगर्जीपणा आढळला, तर संबंधित प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
खड्डे बुजवण्यापूर्वी चौकशी करा; जबाबदारी निश्चित करा! रस्त्याची तात्पुरती डागडुजी करून किंवा माती-दगड बाजूला सारून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होऊ नये. या रस्त्याच्या संपूर्ण कामाची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी. वापरलेल्या साहित्याचे नमुने तपासावेत, रस्त्याची जाडी आणि गुणवत्ता पडताळावी, पाणी निचरा व्यवस्थेची तपासणी करावी, मोजमाप पुस्तिका व गुणवत्ता नियंत्रण अहवाल तपासावेत आणि प्रत्यक्ष कामाशी त्यांची तुलना करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दशकांची प्रतीक्षा संपली; पण ग्रामस्थांच्या नशिबी पुन्हा संघर्षच? घोणसपूर हे प्राचीन स्वयंभू शिवालय, शिवकालीन ऐतिहासिक मधू मकरंदगड आणि समृद्ध नैसर्गिक वारशामुळे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे गाव आहे. वर्षभर भाविक, पर्यटक, ट्रेकर्स आणि निसर्ग अभ्यासक या परिसराला भेट देतात. गावातील बहुतांश नागरिक शेतीवर अवलंबून असून शेतमालाची वाहतूक, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, रुग्णांची ने-आण आणि दैनंदिन व्यवहारासाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेक दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर आमदार मकरंद पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे रस्ता मंजूर झाल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. मात्र पहिल्याच पावसात निर्माण झालेली परिस्थिती पाहून त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विकासाच्या घोषणा मोठ्या-रुग्णांच्या नशिबी डोली का? खराब आणि अडथळ्यांनी व्यापलेल्या मार्गाचा सर्वाधिक फटका रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, महिला आणि शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. काही ठिकाणी रुग्णांना डोलीच्या साहाय्याने उपचारासाठी न्यावे लागत असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या विकासाच्या घोषणा आणि दुसरीकडे रुग्णांना डोलीतून नेण्याची वेळ—मग विकासाची गंगा नेमकी कुठे वाहते आहे? रस्त्यावरून की केवळ सरकारी कागदांवरून?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दखल घेणार का? घोणसपूरमधील स्वयंभू शिवालय, ऐतिहासिक मधू मकरंदगड आणि परिसराचे धार्मिक व पर्यटन महत्त्व लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी, संबंधित यंत्रणांना प्रत्यक्ष पाहणीचे निर्देश द्यावेत, रस्त्याच्या कामाची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करावी आणि कंत्राटातील १० वर्षांच्या देखभाल हमीची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
जनता प्रभावचा थेट सवाल! १० वर्षांची हमी असलेला रस्ता पहिल्याच पावसात संकटात कसा? पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था पुरेशी होती का? डोंगर उतारावरून येणारी माती आणि दगड रोखण्यासाठी कोणते उपाय करण्यात आले? कामाची गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी कुठे होते? रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी असलेली यंत्रणा काय करत आहे? जनतेच्या पैशातून झालेल्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार की माती-दगड हटवून आणि तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रकरणावर पडदा टाकला जाणार? पहिल्याच पावसाने केवळ रस्त्याची अवस्था बिकट केलेली नाही; विकासकामांच्या गुणवत्ता नियंत्रणावरही गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. रस्त्यावरील माती-दगड हटवता येतील, खड्डे बुजवता येतील, कोसळलेली झाडे बाजूला करता येतील; पण जनतेच्या पैशाच्या वापराबाबत निर्माण झालेले प्रश्न उच्चस्तरीय चौकशीशिवाय मिटणार नाहीत!
कारण प्रश्न केवळ ४.७५५ किलोमीटरच्या रस्त्याचा नाही… प्रश्न आहे जनतेच्या पैशाचा! प्रश्न आहे विकासकामांच्या दर्जाचा! प्रश्न आहे प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा! आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न—दोष आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई करण्याची शासनाची तयारी आहे का?
— जनता प्रभाव न्यूज नेटवर्क आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!
