अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचा ठाम विरोध; मंत्री संजय सावकारे यांना दिले निवेदन
मुंबई : अनुसूचित जातीतील आरक्षणामध्ये प्रस्तावित उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने ठाम विरोध दर्शवत राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांची मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे संस्थापक व अध्यक्ष, माजी समाजकल्याण मंत्री आदरणीय बबनराव (नाना) घोलप साहेब यांच्या आदेशानुसार तसेच राष्ट्रीय सल्लागार पंढरीनाथ पवार आणि राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सरोज बिसुरे ताई यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शांताराम कारंडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शासनाच्या १० एप्रिल २०२६ रोजीच्या निर्णयाविरोधात विविध आक्षेप नोंदविले. राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने निवेदनात नमूद केले की, न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. तसेच समितीमध्ये अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक, विधि तज्ञ किंवा संबंधित संघटनांचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
उपवर्गीकरणासाठी वापरण्यात आलेले सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक निकषही स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत, अशी भूमिका महासंघाने मांडली. याशिवाय, उपलब्ध अनुभवजन्य (Empirical Data) माहिती कालबाह्य असून २०२७ च्या जनगणनेनंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आक्षेप व सूचना नोंदविण्यासाठी देण्यात आलेला कालावधी अपुरा असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. या शिष्टमंडळात डॉ. शांताराम कारंडे यांच्यासहित डॉ. संदेश वाघ, राहुल डंबाळे, जगदीश लाड, पत्रकार भीमराव धूळप, संदीप लिंगायत आदी उपस्थित होते. मंत्री संजय सावकारे यांनी निवेदनाची दखल घेत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने सांगितले.
