आदिवासींच्या राखीव’आरोग्य सेवक’पदांवर पाच जणांची घुसखोरी !
ट्रायबल फोरमचे निवेदन,सेवामुक्त करण्याची मागणी
राज्यात पोलीस उपनिरीक्षक बँच क्र.१२६ मधील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर सात जणांनी केलेल्या घुसखोरीचे प्रकरण ताजे असताना आता सोलापूर जिल्हा परिषदेने आरोग्य सेवक ५०% या पदांकरीता निवड यादीनुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना २८ मार्च २०२५ रोजी नियुक्ती आदेश दिले आहे.यातही पाच जणांनी घुसखोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे.या पाच जणांना नियुक्ती आदेश मिळाल्यापासून ९ महिण्यांचा कालावधी उलटून गेला तरीही त्यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाहीत.त्यांनी बनावट जातप्रमाणपत्रावर अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा बळकावल्या आहे.असा दावा ‘ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केला असून त्यांनी जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सोलापूर यांना निवेदन पाठवून या पाचही कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात येऊन त्याठिकाणी प्रतिक्षायादीतील मूळ आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची मागणी केलेली आहे.महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती ,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम )अधिनियम २००० मधील कलम ८ नुसार जे उमेदवार अनुसूचित जमातीचे आहेत.त्यांना आपण अनुसूचित जमातीचे आहोत. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांची स्वतःची आहे.तरीही बिगर आदिवासी उमेदवार वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता आदिवासींच्या राखीव जागेवर नियुक्ती मिळवितात.पुढे कोर्टात जाऊन स्थगिती मिळवितात आणि घटनात्मक हक्काची राखीव जागा असलेल्या आदिवासीला कायमचे वंचित करतात.हा प्रकार राज्यात वर्षानुवर्षापासून चालूच आहे.
जाहिरातीतील अट काय आहे?
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१२/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६ -ब दिनांक १२/१२/२०११ मधील तरतूदींनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र, कागदपत्रे तपासणीचे वेळी सादर करणे बंधनकारक आहे.निवड यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास ६ महिण्याचे आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांना सेवेतून कमी करण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णय व जाहीराती मधील अटीत आहेत.परंतु अद्यापही वैधता सादर न करणाऱ्या पाच जणांना सेवामुक्त केलेले नाही.
दोघांचे जातप्रमाणपत्र अवैध
अनुसूचित जमातीच्या राखीव आरोग्य सेवक पदांवर नियुक्ती झालेल्या पाच जणांपैकी दोघांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले.तरीही ते सेवेत कायम आहे.मात्र प्रतिक्षायादीतील मूळ आदिवासी उमेदवार कायमचे वंचित झाले आहे.१) प्रमोद मोहन चौधरी यांचा अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्राचा दावा जाहिरात व नियुक्ती आदेश देण्यापूर्वीच दिनांक १९ जून २०१९ रोजी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती पुणे यांनी अवैध ठरविला आहे.सदर उमेदवार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून अर्ज करण्यापूर्वीच अपात्र होता. शासनाची फसवणूक करुन त्याने अनुसूचित जमातीची जागा बळकावली आहे.२) बालाजी किशनराव गोपुलवाड यांचा जातप्रमाणपत्राचा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट यांनी ११ आँगस्ट २०२५ रोजी अवैध ठरविला आहे.तरीही सदर उमेदवार अद्यापही आरोग्य पदावर कार्यरत आहेत.
