मुंबई,-: संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासन तत्पर असून, जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण करून स्थलांतर रोखणे, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि जनजातीय क्षेत्रात सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे, ही या परियोजनेची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमाबाबतच्या १ ऑक्टोबरच्या वृत्तालाही स्वतंत्र वृत्तस्रोताने पुष्टी दिली आहे. गावांच्या समूहाचा एकात्मिक विकास-: मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी क्षेत्राचा विकास, रोजगारनिर्मिती, जीवनमान उंचावणे आणि स्थलांतर रोखणे यावर परियोजनेत विशेष भर देण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या जनजातीय क्षेत्रासाठी असलेल्या विविध योजनांचे समायोजन करून केवळ एका गावापुरता विकास मर्यादित न ठेवता गावांच्या समूहाचा एकात्मिक विकास करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या उपक्रमांचा या विकास आराखड्यात समावेश करण्यात येणार आहे.
पाच-सहा वर्षांपूर्वीची संकल्पना आता प्रत्यक्षात-: संसदीय संकुल विकास परियोजनेची संकल्पना सुमारे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली होती. आता तिच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात या संकल्पनेचे चांगले परिणाम दिसून येत असून शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात फायदा झाल्याचे अहवालातून दिसते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करणे ही उद्दिष्टे पूर्वीपासून या संसदीय संकुल संकल्पनेशी जोडली गेली आहेत. केंद्राच्या माहितीनुसार, संसदीय अनुसूचित जमाती संकुल विकास उपक्रमांतर्गत १५ राज्यांतील ४९ क्लस्टर निवडण्यात आले होते.
शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारावर भर-: केंद्र शासनाने जनजातीय क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या विविध योजनांमुळे या भागाच्या विकासाला गती मिळत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अपेक्षित परिणाम साधता येतील, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्घाटन कार्यक्रमाला मान्यवरांची उपस्थिती-: या कार्यक्रमाला आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार योगेश सागर, योजक संस्थेचे गजानन डांगे आणि संसदीय संकुल परियोजना संयोजक व्ही. सतीश यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
जनता प्रभाव न्यूज | आवाज लोकशाहीचा!! प्रभाव जनतेचा!!!
