मुंबई, दि. २३ सप्टेंबर २०२६ : आयआयटी मुंबई, पवई येथील द्वितीय वर्षाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सर्वंकष चौकशी करण्यात यावी. तसेच संस्थेतील अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार बडोले यांनी आयआयटी मुंबईच्या संचालकांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेत प्राध्यापकांची रिक्त पदे, SC, ST आणि OBC प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व, विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध कल्याणकारी सुविधा, वसतिगृह व्यवस्था, Student Wellness Centre, तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. साहिल यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागल्याचा आरोप केला आहे. या तक्रारीनंतर पवई पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपासह अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील तरतुदींचाही गुन्ह्यात समावेश केला. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असून ACP दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत तपास सुरू आहे. दरम्यान, आयआयटी प्रशासनाने जातीय भेदभावाची तक्रार साहिलने संस्थेच्या SC/ST Cell किंवा प्रशासनाकडे केली नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांनी केलेले आरोप, संस्थेची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे.
मृत्यूपूर्वीच्या संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी आवश्यक – या प्रकरणातील परिस्थितीजन्य पुराव्यांना विशेष महत्त्व असल्याचे आमदार बडोले यांनी नमूद केले. कुटुंबीयांच्या तक्रारीत करण्यात आलेले जातीय छळाचे आरोप आणि त्यासंदर्भातील परिस्थितीजन्य बाबी गंभीर असून त्यांची सखोल व निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “पालकांनी जातीय छळाचे आरोप केल्यानंतर या प्रकरणात SC/ST (Prevention of Atrocities) Act मधील तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे तक्रारीतील आरोप आणि त्यासोबत मांडण्यात आलेल्या परिस्थितीजन्य बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र, या आरोपांबाबतचा अंतिम निष्कर्ष हा पोलीस तपास, उपलब्ध पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच समोर आला पाहिजे,” अशी भूमिका बडोले यांनी मांडली. केवळ एखादी व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहे म्हणून अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील प्रत्येक तरतूद आपोआप लागू होत नाही. तक्रारीत नमूद केलेल्या जातीय स्वरूपाच्या कृत्यांचा आणि कायद्यातील आवश्यक घटकांचा तपास करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नोंदविण्यात आलेल्या आरोपांची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साहिलच्या मृत्यूपूर्वीचा संपूर्ण घटनाक्रम तपास यंत्रणांनी बारकाईने पडताळावा, अशी मागणीही बडोले यांनी केली आहे. साहिलचे कुटुंबीयांशी झालेले संभाषण, मोबाइल फोन, डिजिटल संदेश, ई-मेल, उपलब्ध कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कॉल रेकॉर्डसंबंधी माहिती, सीसीटीव्ही फुटेज, परीक्षा कक्षातील घटनाक्रम, सहविद्यार्थी आणि संबंधित प्राध्यापकांचे जबाब तसेच अन्य परिस्थितीजन्य पुरावे तपासले जावेत, असे त्यांनी म्हटले.
गुन्हे शाखेकडून परीक्षा कक्ष, परिसर आणि वसतिगृहातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे साहिलच्या शेवटच्या काही तासांचा घटनाक्रम तपासला जात आहे. परीक्षा कक्षात उपस्थित विद्यार्थ्यांचे जबाबही तपासाचा भाग आहेत. “एखाद्या एका घटनेवर किंवा एका पुराव्यावर निष्कर्ष न काढता मृत्यूपूर्वीच्या संपूर्ण घटनाक्रमाची साखळी तपासली पाहिजे. कोणतीही बाब दुर्लक्षित राहता कामा नये,” असे बडोले यांनी सांगितले.
अंतर्गत चौकशीत कुटुंबीयांची बाजूही ऐकावी आयआयटी मुंबईकडून या प्रकरणाची कोणतीही अंतर्गत चौकशी करण्यात येत असल्यास साहिलच्या कुटुंबीयांना अथवा तक्रारदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची आणि त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती व पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली पाहिजे, अशी मागणी बडोले यांनी केली. “तक्रारदार आणि कुटुंबीयांचे म्हणणे न ऐकता किंवा त्यांच्याकडील परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार न करता चौकशी पूर्ण झाली, तर त्या चौकशीच्या सर्वसमावेशकतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार सर्व संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
IIT मुंबईतील ४८३ प्राध्यापक पदे रिक्त- आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापकांच्या मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांचा प्रश्नही बडोले यांनी उपस्थित केला आहे. आयआयटी मुंबईने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संस्थेतील १,२२५ मंजूर अध्यापक पदांपैकी ७४२ पदे भरलेली, तर ४८३ पदे रिक्त होती. याच अधिकृत उत्तरात, विविध वर्षांतील रिक्त पदे भरताना SC, ST आणि OBC प्रवर्गांचे निर्धारित प्रमाणातील प्रतिनिधित्व पूर्ण होऊ शकले नसल्याचेही संस्थेने नमूद केले होते. संस्थेने यासाठी पात्रता व अनुभव असलेल्या पुरेशा उमेदवारांची उपलब्धता नसल्याचा उल्लेख केला आहे. बडोले यांच्या म्हणण्यानुसार, आयआयटी मुंबईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत संस्थेतील सध्याची नियमित अध्यापक संख्या, रिक्त पदे तसेच Adjunct Facultyच्या माध्यमातून होणारे अध्यापन याबाबतही माहिती घेण्यात आली. “राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थेत SC, ST आणि OBC प्रवर्गांसाठी उपलब्ध असलेली पदे दीर्घकाळ रिक्त राहणे चिंतेची बाब आहे. पात्र उमेदवार मिळविण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवावी आणि संविधानिक आरक्षणाच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी,” अशी मागणी बडोले यांनी केली. आरक्षित सामाजिक प्रवर्गांतील पात्र प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यास विद्यार्थ्यांना संवाद, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि संस्थेशी जोडलेपणाच्या दृष्टीने मदत होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
१३ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी कल्याणकारी व्यवस्था सक्षम करण्याची मागणी IIT Bombayच्या अधिकृत Students’ Gymkhana माहितीनुसार, संस्थेच्या निवासी व्यवस्थेत २१ Residence Halls असून १३,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व केले जाते. एवढ्या मोठ्या निवासी विद्यार्थी समुदायासाठी मानसिक आरोग्य सेवा, समुपदेशन, तक्रार निवारण आणि आपत्कालीन सहाय्याची यंत्रणा प्रभावी असणे आवश्यक असल्याचे बडोले यांनी म्हटले. IIT Bombayच्या अधिकृत माहितीनुसार Student Wellness Centre हे विद्यार्थी कल्याण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. SWCकडून समुपदेशन, गट-उपचार, peer support आणि विविध wellness programmes उपलब्ध करून दिले जातात. Students’ Wellness Centre अधिक प्रभावी करणे, प्रशिक्षित समुपदेशक आणि मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढविणे, SC/ST Cell अधिक सक्रिय करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ, गोपनीय व विश्वासार्ह तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता बडोले यांनी व्यक्त केली. IIT Bombayच्या अधिकृत Student Affairs माहितीनुसार SC/ST Student Cell शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक प्रश्न आणि तक्रारी हाताळते तसेच जातीय पूर्वग्रह कमी करण्यासाठी sensitisation programmes आयोजित करते. जातीय भेदभाव, अपमान, मानसिक छळ किंवा अन्य प्रकारच्या त्रासाबाबत विद्यार्थ्यांना भीतीशिवाय तक्रार करता यावी आणि त्या तक्रारीवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही व्हावी, अशी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे बडोले यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणार- “साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूमागील संपूर्ण सत्य समोर आले पाहिजे आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे. पोलिस आणि गुन्हे शाखेचा तपास कायद्यानुसार सुरू राहील; मात्र या घटनेशी संबंधित संस्थात्मक बाबींचीही स्वतंत्र, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणाच्या गंभीरतेबाबत मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सखोल चौकशीची मागणी करणार आहे,” असे आमदार राजकुमार बडोले यांनी सांगितले. FIRमधील आरोप, कुटुंबीयांचे म्हणणे, उपलब्ध परिस्थितीजन्य पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाइल व अन्य डिजिटल पुरावे, विद्यार्थ्यांचे व प्राध्यापकांचे जबाब आणि आयआयटी प्रशासनाची बाजू या सर्वांचा एकत्रित व निष्पक्ष विचार करून वस्तुस्थिती समोर आणली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. “तक्रारीतील प्रत्येक गंभीर आरोपाची चौकशी होणे, कुटुंबीयांना पूर्ण संधी मिळणे आणि तपास प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक राहणे हे न्यायाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे,” असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.
