“लोकशाही प्रक्रिया पारदर्शक हवी — बार कौन्सिल निवडणुकीवर अॅड. नितीन सातपुतेंचा प्रश्नचिन्ह”
मुंबई-:महाराष्ट्रातील बार कौन्सिल निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने कायदेवर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अॅड. नितीन शिवराम सातपुते यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व संबंधित प्राधिकरणांविरोधात दाखल केलेल्या रिट याचिकेमध्ये २४ मार्च २०२६ रोजी होऊ घातलेल्या बार कौन्सिल निवडणुकीसाठी मुदतवाढ देण्याची ठोस मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, राज्यभरातील तब्बल २ लाख ७० हजार वकील अद्याप पडताळणीबाहेर असून, त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत. परिणामी, एवढ्या मोठ्या संख्येतील वकिलांना येऊ घातलेल्या निवडणुकीत मतदानाचा मूलभूत हक्क नाकारला जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मतदार यादीतील त्रुटी, नावे गहाळ असणे, दुबार नोंदी तसेच अद्ययावत पडताळणीचा अभाव यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अपूर्ण, अन्यायकारक व पारदर्शकतेच्या कसोटीवर अपयशी ठरण्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी
ही महत्त्वपूर्ण बाब उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठासमोर येत्या सुनावणीसाठी निश्चित झाली आहे.
प्रकरणाचा अनुक्रमांक ९१२, कोर्ट क्रमांक ५२ असून, न्या. रवींद्र व्ही. घुगे व माननीय दुसरे न्यायमूर्ती या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
प्रकरणाचा तपशील
WPL/3468/2026
अॅड. नितीन शिवराम सटपुटे व इतर
विरुद्ध
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ व अनुभवी वकील न्यायालयात हजर राहणार आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर वकील
अॅड. श्रवण गिरी
अॅड. एजाज नक्वी
अॅड. शोभा बुद्धिवंत
अॅड. रचित सिंग
अॅड. अभिषेक बांदेकर
अॅड. दयानंद उदबळे
अॅड. मानाली गावळी
अॅड. दीपक जगदेव
वरील सर्व वकील अॅड. नितीन सातपुते (याचिकाकर्ते) यांच्यासाठी हजर राहणार असून, निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत लोकशाही मूल्ये, समान संधी व पारदर्शकतेचा आग्रह धरणार आहेत.
कायदेवर्तुळाचे लक्ष वेधले
बार कौन्सिल ही वकिलांची सर्वोच्च प्रतिनिधी संस्था असल्याने, तिच्या निवडणुकीतील कोणतीही त्रुटी संपूर्ण कायदेव्यवस्थेवर परिणाम करणारी ठरू शकते. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल केवळ निवडणूक प्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता, भविष्यातील सुधारणा व व्यापक दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले असून, २.७० लाख वकिलांच्या हक्कांचे काय होणार? आणि निवडणूक प्रक्रियेला न्यायालय कोणती दिशा देणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
